19.4 C
New York
Saturday, May 18, 2024

Buy now

यावर्षी मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाईची झळ बसण्याची शक्यता

कणकवली : यंदा पावसाचे वेळापत्रक बदलल्यामुळे भूगर्भातील पाणीसाठा खालावला आहे. परिणामी कणकवली तालुक्यात पाणी टंचाई भासू शकते. गेल्या वर्षी कणकवली शहरामध्ये एक – दोन दिवस आड पाणी येत होते. त्यामुळे कणकवली वासियांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागला होता. यंदाही पाऊस कमी पडल्याने नदीचे पाणी कमी झाले आहे. परिणामी आजूबाजूच्या विहिरींनी देखील तळ गाठला आहे. गड नदीपात्रामध्ये केटी बंधाऱ्यामध्ये प्लेटी लावून पाणी अडवण्यात आले. त्यामुळे काही प्रमाणात पाणी अडले होते. पण त्या प्लेटिंमध्ये गळतीचे प्रमाण असल्यामुळे बऱ्यापैकी पाणी वाहून गेले. त्यामुळे सध्या नद्यांची पाणी पातळी खालावली आहे. म्हणूनच एप्रिल, मे हे दोन महिने आपल्याला पाणी जपून वापरावे लागेल. अन्यथा जर पाऊस गेल्यावर्षी प्रमाणे जून महिन्याच्या अखेरीस पडला तर मोठ्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

गेल्या दोन वर्षामध्ये जिल्ह्यामध्ये पाणी टंचाईचा आराखडा तयार केला नव्हता. याचे कारण मुबलक पाणीसाठा तसेच ‘पाणी आडवा आणि पाणी जिरवा, या योजनेचा प्रभावी अवलंब झाला होता. परंतु, यंदा कच्च्या बंधाऱ्याच्या बांधकामाचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. कणकवली तालुक्याला एक हजार कच्चे बंधारे बांधकामाचे उद्दिष्ट होते. यातील जेमतेम बंधारे घालण्यात आले. त्यामुळे आता पाणीटंचाईची झळ तालुक्याला बसण्याची शक्यता आहे. सध्या तालुक्यांमध्ये बहुतांशी गावांमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणी योजनांचे काम सुरू आहे. परंतु, काही ठिकाणी अजूनही या नळ योजनांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन दहा लाख वीस हजार रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये काही कामे सुचविली आहेत. तालुक्यातील कसवण कलेश्वरवाडी नळ योजना दुरुस्तीसाठी दोन लाख रुपये, असलदे दिवाणनवाडी योजना दुरुस्तीसाठी पाच लाख रुपये तरतूद केली आहे. विंधन विहिरीच्या कामासाठी चार ठिकाणे निवडली आहेत. यासाठी प्रत्येकी ८० हजार रुपये प्रमाणे तीन लाख वीस हजार रुपये खर्च नियोजित आहे. यात गांधीनगर खालचीवाडी व वरचीवाडी, करूळ भोरपीवाडी, दिगवळे बौद्धवाडीचा समावेश आहे. विंधन आणि विहिरी दुरुस्ती, विहिरी खोल करणे अथवा गाळ काढणे अशा कोणत्याही कामावरचा समावेश यंदाच्या पाणीटंचाई आराखड्यांमध्ये नाही. तालुकास्तरावर आराखडा तयार केला असून मान्यतेसाठी जिल्हास्तरावर पाठविण्यात आला आहे.

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!