मुंबई : राज्यभरात पावसाला सुरुवात झाल्याने शेतकऱ्यांनी शेतीच्या कामाला सुरुवात केली आहे. अशातच शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीसोबत बैठकीदरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांकडे सी-बिल मागितले तर एफआयर करणार असा इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय बँकांना दिला आहे. तसेच एफआयआर झाल्यानंतर आमच्याकडे येऊ नका अशी तंबीही देवेंद्र फडणवीसांनी बँकांना दिली आहे.
या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. मंत्री धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील उपस्थित होते. यासोबत रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
“मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृ्त्वामध्ये दोन बैठका झाल्या. एक बैठक राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची होती. तर दुसरी बैठक ही खरीप पूर्व हंगामाची होती. या दोन्ही बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली आहे. विशेषतः आज आम्ही रिझर्व्ह बँकेंच्या प्रतिनिधींना आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला सांगितले की तुम्ही प्रत्येक वेळी म्हणता की शेतकऱ्यांना सी-बिलची अट लागू करणार नाही. सी-बिलचे कारण देऊन तुम्ही शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारता. हे खपवून घेतलं जाणार नाही. जे तुम्ही इथे सांगता तेच बँकांनी पाळलं पाहिजे. जर बँक सी-बिलची अट टाकणार असेल तर आम्ही त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करु. हे तुम्ही तुमच्या सगळ्या शाखांना कळवा, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यातल्या ज्या अडचणी आहेत त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“खरीप पिकांसदर्भातील बैठकीमध्ये बियाणांची उपलब्धता, खतांची उपलब्धता यावर चर्चा करण्यात आली. तसेची डीएपीचा वापर कमी करुन नॅनो युरियाचा वापर वाढण्याबाबत चर्चा झाली. कारण जगभरामध्ये हळूहळू डीएपीची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे आपण नॅनो युरियावर भर देत आहोत. शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळण्यासाठी आण्ही आढावा घेतला आहे,” असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
