मनसे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर यांचा सवाल
सावंतवाडी : सासोली गावात चालू असलेल्या परप्रांतीय कंपनीच्या दडपशाही विरोधात स्थानिक आमदार व पालकमंत्री गप्प का? असा सवाल मनसे जिल्हाध्यक्ष अँड. अनिल केसरकर यांनी केला आहे. दरम्यान वेळीच त्याला लगाम घालावा व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा भविष्यात या कंपनीच्या विरोधात स्थानिक भूमिपुत्रांच्या संरक्षणासाठी मनसे रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीपत्रक दिले आहे.
त्यात असे म्हटले आहे की, सासोली गावात दिल्लीस्थित असलेल्या धी-ओरिजीन या कंपनीने समाईक असलेल्या डोंगरातील जमिनी गृह प्रकल्पासाठी खरेदी केलेल्या आहेत. या जमीन खरेदी करताना सर्व सामान्य नागरिकांना कार्यालयाच्या वारंवार फेऱ्या मारायला लावणाऱ्या महसूल यंत्रणेने या कंपनीसाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवून पायघड्या फसरल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जमीन खरेदी करताना व त्यानंतर त्याचा अकृषित वापर करण्यासाठी जी परवानगी देण्यात आली त्यात देखील गोलमाल करण्यात आलेला आहे. ज्या जमिनी खरेदी करण्यात आलेल्या आहेत त्या सर्व सामायिक व डोंगर भागातील आहेत. अनेक ठिकाणी वनविभागाची जमीन आहे. असे असताना व स्थानिक शेतकरी वर्ग उपोषण, जमीन मोजणीस मोठा विरोध करत असताना याची साधी दखल देखील या भागाचे आमदार दीपक केसरकर अथवा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घेतलेली नाही. उलट जमीन मोजणीच्या वेळी शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी मोठा पोलिस फौजफाटा कंपनीच्या दिमतीसाठी तैनात करण्यात आला. वास्तविक शेतकऱ्यांनी कंपनी विरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेले आहेत व दिवाणी न्यायालयात दावा चालू आहे अशा वेळी सर्वसामान्य नागरिकांना नियमावर बोट ठेवून आम्ही पोलिस संरक्षण देवू शकत नाही, असे सांगणारी पोलिस यंत्रणा या मोजणीच्या वेळी हातात लाठ्या काट्या घेऊन कंपनीच्या दारात उभी होती हि एकप्रकारची दडपशाही आहे व याचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या कंपनीला दिलेली अकृषित सनद तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश महसूल यंत्रणेला दिले होते. आता स्थानिक शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होवू देणार नाही आमचे सरकार पारदर्शी सरकार आहे अशा वल्गना करणाऱ्या पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सासोली गावात चालू असलेल्या परप्रांतीय कंपनीच्या दडपशाहीला वेळीच लगाम घालावा व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा भविष्यात या कंपनीच्या विरोधात स्थानिक भूमिपुत्रांच्या संरक्षणासाठी मनसे रस्त्यावर उतरेल असे श्री. केसरकर यांनी म्हटले आहे.
