ब्युरो न्यूज : शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर अनेक वर्षे वारस नोंदणी न झालेल्या सातबारांमध्ये आता महसूल वारसदारांच्या नोंदी करणार आहे. याद्वारे मृत सातबारा ‘जिवंत’ करण्यात येणार आहे. शेतकरी मरण पावल्यानंतर त्यांच्या वारसदारांमध्ये शेती आणि मालमत्तेच्या वाटणीवरून वाद निर्माण झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. वारसदारांची संख्या अधिक असल्यास सामोपचाराने वाटप होऊ शकले नाही. या एकमेव कारणामुळे राज्यातील शेकडो एकर शेतजमीन मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर वारसदारांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढत गेल्यामुळे वारस नोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या अडचणी येत आहेत, तर दीर्घ प्रक्रियेमुळे अनेक प्रकरणे रखडलेली आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांचे वारसदार आणि शासकीय उद्देशाला बसत आहे.
सातबारा अपडेट नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान पीककर्ज योजना, पीक विमा, आणि विविध कृषी योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन असल्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ विद्यमान वारसदारांना मिळत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मृत शेतकऱ्यांच्या वारसदारांच्या नावावर नियमानुसार जमिनींची नोंदणी करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.