कणकवली : राज्य सरकारने २०२४ ला भरती करून एकवीस हजार पेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे भरली होती. मात्र शिक्षण सेवकांना सोळा हजार रुपये एवढ्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. तुटुपुंज्या मानधनावर शिक्षण सेवकांनी जगायचे कसे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षण सेवक पद रद्द करावे, या मागणीसाठी लवकरच शिक्षण सेवकांची राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद घेतली जाणार आहे. या परिषदेला शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डाॅ. पंकज भोयर, विविध शिक्षण तज्ज्ञांना निमंत्रित केले जाणार आहे, अशी माहिती जावेद तांबोळी यांनी दिली.
कणकवली येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी धम्मपाल बाविस्कर, वसंत कदम, अमृता चव्हाण, प्रियंका बोरगे, राजन राहुळ, भक्ती जाधव, दिपाली कुंभार, अश्विनी यमगर, समाधान कोळी, दयानंद पांडे, प्रभाकर जाधव, विश्वंभरी कल्याणकर, सोनाली शिंदे, हर्षदा मुतकड, ईश्वर भालेराव, प्रकाश पवार, अर्जुन जाधव, प्रदीप चव्हाण, सतीश तनपुरे, रवींद्र जाधव, ज्ञानू भोसले, शुभम चव्हाण, गणेश सुतार, प्रगती कदम, भाग्यश्री नर आदी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. तांबोळी म्हणाले, शिक्षक सेवकांना डी एड, बी एड, शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आणि शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापन चाचणी या सर्व परीक्षा उतीर्ण होऊन, स्वःताची गुणवत्ता सिद्ध करुनही पुन्हा तीन वर्ष प्रोपेशन कालावधी लावणे आणि तोही तीन वर्ष हे पुरोगामी महाराष्ट्राला अशोभनीय आहे. राज्यसरकारने सर्वांत मोठी शिक्षकभरती करून सुमारे २१ हजार पेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे भरुन शाळेला आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षक दिले आहेत. गेली अनेक वर्ष नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अभियोग्यताधारकांना नोकरी मिळाल्याचा आनंद आहे. मात्र, शिक्षणसेवकांना अगदी तटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचसोबत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे , असे प्रियंका बोरगे यांनी सांगितले.
२००० साली राज्यात शिक्षण सेवक हे पद सुरु करण्यात आले. त्यावेळच्या राज्याच्या परिस्थितीनुसार हे पद सुरु करण्यात आले होते. मात्र राज्याची परिस्थिती बदललेली असून, आपले राज्य प्रगत आहे. इतर कोणत्याही राज्यात (महाराष्ट्र, गुजरात वगळता) शिक्षणसेवक हे पद नाही. राज्यात अनेक वर्षांनंतर मोठी शिक्षक भरती केली आहे.
मात्र, काही शिक्षणसेवकांना इतर जिल्ह्यात जाऊन तटुपुंज्या मानधनावर काम करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्र हे प्रगत विकसित आणि पुरोगामी राज्य आहे. इतर अप्रगत राज्यात शिक्षणसेवक पद्धत अस्तित्वात नाही. मात्र, राज्यात शिक्षणसेवक असणे हे महाराष्ट्राला भूषणाव नाही. सन २०१९ आणि २०२४ मध्ये झालेल्या शिक्षकभरतीत शिक्षकांचे वय सरासरी ३५ वर्ष आहे. त्यामुळे त्यांना कमाल २३ वर्ष अल्पसेवा काळ मिळतो. त्यातही पुन्हा ३ वर्ष शिक्षणसेवक म्हणून काम करणे हे अन्यायकारक आहे, असे शिक्षण सेवक अमृता चव्हाण व प्रभाकर जाधव यांनी सांगितले.
शिक्षणसेवक कालावधीत शिक्षकांचे ३ वेतनवाढीचे नुकसान होते. त्याचा नकारात्मक परिणाम शिक्षकांच्या सेवा कालावधीवर होतो. महाराष्ट्रापेक्षा लहान दिल्ली सारख्या राज्यात अकुशल मजुरांना किम हजार प्रतिमहा वेतनाची हमी आहे. महारष्ट्रात कुशल डी एड, बी एड, टीईटी, TET, सीटीईटी, आणि टीएआयटी परीक्षेद्वांरे अभियोग्यता सिध्द केलेल्या शिक्षकांना अल्प मानधनावर काम करावे लागत आहे. ही बाब अन्यायकारक आहे. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, रीट याचिका क्रमांक १४६५/२०२० यामध्ये प्रोबेशन कालावधीत पूर्ण पगार द्यावा असे म्हटले आहे.
शिक्षक आमदार जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिक्षणसेवक हे रद्द का व्हावे याबद्दल लक्षवेधी मांडली. इतर राज्यात शिक्षकांना थेट नियुक्त्या दिल्या जातात. केवळ महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोनच राज्यात शिक्षणसेवक कालावधी आहे, असे श्री.तांबोळी यांनी सांगितले.
राज्यातील शिक्षणसेवक हा अन्यायकारक कालावधी रद्द करावा. जर कालावधी रद्द करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्यास याचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत करावी. समितीचा अहवाल येईपर्यंत शिक्षण सेवकांचे मानधन वाढवून किमान कालावधी कमी करण्याची मागण्यासाठी शिक्षणसेवकांनी दोन कृती कार्यक्रम हाती घेतले आहेत, असे शिक्षण सेविका प्रियंका बोरगे यांनी सांगितले.
