कणकवली | मयुर ठाकूर : सन २०२३- २४ चे हवामान आधारित आंबा, काजू फळ पिक विमा योजनेचे पैसे तीन महिने संपत आले तरी सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना अद्यापही प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे आंबा, काजू पिक विमा रक्कम न मिळाल्याने 9 ऑक्टोबरला ठाकरे शिवसेना , राष्ट्रवादी कॉग्रेस, कॉग्रेस व महाविकास आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन आ. वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली छेडण्यात येणार आहे. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रिलायंस कंपनीला 3 वर्ष पूर्ण झाल्याने ती कंपनी येत्या हंगामासाठी बदलण्यासाठी मागणी जिल्ह्याधिका-यांकडे करणार असल्याची माहिती ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांनी दिली.
कणकवली येथील विजय भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते, यावेळी युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, कॉग्रेसचे विजय प्रभु, सरपंच आनंद ठाकूर, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष अनंत पिळणकर, समीर आचरेकर आदींसह महायुतीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३१ हजार ४५४ आंबा बागायतदारांनी विमा उतरवला. तर काजूमध्ये १० हजार ७३६ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला आहे. त्याचे क्षेत्रफळ आंबा १४ हजार ६६७ हेक्टर तर काजूचे ५ हजार २४३ हेक्टर आहे. आंबा व काजू याचे एकूण १९ हजार ९१० हेक्टर क्षेत्र आहे. यामध्ये आंबा विम्यासाठी शेतकऱ्यांनी १० कोटी ६७ लाख रुपये जमा केले असून राज्याने २५ कोटी ६७ लाख व केंद्राने २५ कोटी ६७ लाख अद्यापही विमा कंपनीकडे जमा केलेले नाहीत. याबाबत आम्ही रिलायन्स कंपनीशी संपर्क साधला असता त्यांनी केंद्र व राज्याचे पैसे जोपर्यंत जमा केले जात नाहीत. तोपर्यंत शेतक-यांना विमा देऊ शकत नाही. काजू विमामध्ये शेतकऱ्यांचा हिस्सा २ कोटी ६२ लाख असून राज्याने ३ कोटी ६७ लाख तर केंद्राने ३ कोटी ६७ लाख रुपये असा एकूण ९ कोटी ९६ लाख हे सुद्धा केंद्र व राज्य सरकारने विमा कंपनीला अद्यापपर्यंत दिलेले नाहीत. हे कारण देत विमा कंपनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असून यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतक- यांना विमा मिळण्यास विलंब महायुतीच्या सरकारमुळे झाल्याचा आरोप ठाकरे सेनेचे विधानसभा प्रमुख सतिश सावंत यांनी केला.
सतिश सावंत म्हणाले, ९ ऑक्टोंबर ला होणा-या धरणे आंदोलनात शेतक-याना विमा रक्कम तातडीने द्यावी, सिंधदुर्ग जिल्ह्यात 3 वर्षे झालेली विमा कंपनी सरकारने बदलावी, आंबा . काजू पीक पाहणी नोंद पुन्हा सरकारने सुरु करावी किंवा कॅरी फॉरवर्ड पध्दतीने करण्यात यावी. सरकारने काजू विक्रिवर 10 रु. प्रति किलो दर देण्याचे अनुदान जाहिर केले. मात्र त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नसल्याने शेतक-यांचे नुकसान झाले आहे. या मागण्या या आंदोलन सरकराकडे करण्यात येणार आहेत. जरी आचारसंहिता लागली तरी, आंदोलन तीव्र स्वरुपाचे करण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
