कणकवली | मयुर ठाकूर : ‘हल्लाबोल, हल्लाबोल, जोर से बोल हल्लाबोल’, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो’, ‘आमच्या बेंचेस कोणी चोरल्या. जवाब दो जवाब दो’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो’ अशा जोरदार घोषणा देत आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी कणकवली शहर परिसर दणाणून सोडला. निमित्त होते ते सामाजिक एकता मंच, सिंधुदुर्गच्यावतीने कणकवली प्रांताधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या धडक मोर्चाचे.
कणकवली विधानसभा मतदार संघातील कणकवली, देवगड व वैभववाडी या तीन तालुक्यांतील अनुसूचित जाती – जमातीच्या वस्त्यांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत निधीतून पुरविण्यात आलेल्या बेंचेसच्या खरेदी व वितरणात समाजकल्याण विभागाने व ग्रामपंचायतींनी भ्रष्टाचार केला आहे. असा आरोप करीत या अपहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक एकता मंच, सिंधदुर्गच्यावतीने यावेळी प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांच्याकडे करण्यात आली.
कणकवली बुद्धविहार येथून अप्पासाहेब पटवर्धन चौक ते प्रांताधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या मोर्चात संदीप कदम, अंकुश कदम, संजय कदम, दीपक कदम, हेमंतकुमार तांबे, सी. आर. चव्हाण, विठ्ठल चव्हाण, रवींद्र पवार, विद्याधर कदम, प्रकाश वाघेरकर, प्रवीण तांबे, सिद्धार्थ तांबे, सुभाष जाधव, भाई जाधव, अजय जाधव, दीपक कदम, कविता जाधव, बाळा जाधव, रवींद्र तांबे, स्वप्निल कदम, आनंद तांबे, किशोर कांबळे, संतोष पाटणकर, बाळू मेस्त्री, निसार शेख, आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. कणकवलीचे पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चाच्यावेळी कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
प्रांताधिकारी, आंदोलकांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची
प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांना मोर्चा नंतर शिष्टमंडळ भेटण्यासाठी गेल्यानंतर समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त व तिन्ही तालुक्याच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना का बोलवले नाही ? अशी विचारणा करण्यात आली. त्यावेळी हा विषय आपल्या अखत्यारीत येत नसल्याचे प्रांताधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावेळी प्रांताधिकारी व आंदोलकांमध्ये किरकोळ शाब्दिक बाचाबाची झाली.
७ ऑक्टोबर ला सिंधुदुर्गनगरीत बैठक
तसेच जोपर्यंत समाजकल्याण विभाग आयुक्त आपल्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करीत असल्याचे पत्र देत नाहीत, तोपर्यंत प्रांताधिकारी कार्यालयासमोरून हलणार नाही. असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला. बऱ्याचवेळानंतर समाजकल्याण विभागाच्या आयुक्त्यांनी ७ ऑक्टोबरला सिंधुदुर्गनगरी येथे बैठक घेण्यात येईल. तसेच तिन्ही तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी त्यावेळी उपस्थित राहतील असे पत्र प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत आंदोलकांना दिले. त्यानंतर आंदोलन स्थगिती करण्यात आले.
