मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; दिला कारवाईचा इशारा
सिंधुदुर्ग : मुंबई उच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षांनी २४ ऑगस्ट रोजी पुकारलेला महाराष्ट्र बंद अवैध असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या उद्याच्या बंद विषयी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. राज्यात कोणत्याही पक्षाला बंद पुकारण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतरही कुणी बंद पुकारला तर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कोर्टाने या प्रकरणी दिला आहे.
बदलापूर येथील एका शाळेत ४ वर्षांच्या दोन चिमुकल्यांवर लैंगिक अत्याचार झाला होता. या घटनेच्या निषेधार्थ काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या महाविकास आघाडीने उद्या २४ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची घोषणा केली होती. या बंदला वकील सुभाष झा,वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह इतर काही याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकांवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने उद्याचा बंद बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले.
सर्वसामान्य जनेतला त्रास का?
हायकोर्टातील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील सुभाष झा म्हणाले की, उद्याच्या महाराष्ट्र बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. त्याचा सर्वसामान्य जनतेला त्रास होईल. राजकीय पक्षांनी पुकारलेले बंद घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार हायकोर्टाला आहे. भीमा कोरेगाव व इतर मुद्यांवर झालेल्या बंदमुळे प्रशासन व्यवस्था ठप्प झाली होती. त्याचा राज्यासह बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांना मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे सरकार उद्याचा बंद रोखणार नसेल तर कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे.
सुभाष झा पुढे म्हणाले, सरकारने सार्वजनिक मामलमत्तांचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात प्रतिबंधक पाऊले उचलण्याची गरज आहे. या प्रकरणी कुणालाही सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करण्याचा अधिकार नाही. सरकारने कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पार पाडलीच पाहिजे. बदलापुरातील ज्या घटनेविषयी विरोध सुरू आहे, तो योग्यच आहे. या प्रकरणी आरोपीला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. पण त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्याची गरज आहे. या प्रकरणी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणे पूर्णतः चुकीचे आहे.
