मुंबई : लोकसभा निवडणुकीचा निकाल ४ जूनला लागल्यानंतर लगेचच ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी महायुतीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिवाय ओबीसी आरक्षणासंदर्भात १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असून त्यात निकाल येण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची हालचालदेखील वाढली आहे. ओबीसी आरक्षण प्रभागरचना आणि वाढलेली गट-गण व सदस्यांची संख्या अशा तीन मुद्द्यांवरून याचिका दाखल झाल्या होत्या. दोन वर्षांपासून यावरच सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, राजकीय स्थितीचा अंदाज बांधत महायुती सरकारही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी फारसा रस दाखवत नसल्याचे दिसले. आता दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप निवडणुकांना मुहूर्त सापडलेला नाही. त्यामुळे आपल्या गट आणि गणांत तयारी करणारे इच्छुक दोन वर्षांपासून काहीसे भूमिगत झाल्याचे चित्र होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने हे इच्छुक पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे दिसले. अर्थात त्यांना लोकसभेनंतर तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याची अपेक्षा आहे.