१ कोटी २ लाख ७९ हजार ४४७ रुपये रकमेची १२ जानेवारीपर्यंत मुदत
कणकवली : सन २००३ मध्ये एसटी व दुचाकीमध्ये झालेल्या अपघातप्रकरणी मृताच्या नातेवाईकांना भरपाईचे आदेश मोटार अपघात न्यायाधिकरणाने दिले होते. सदरच्या आदेशाविरूद्ध रा.प. महामंडळाने उच्च न्यायालयात केलेले अपिल काढून टाकल्याने जिल्हा न्यायालयात १ कोटी २ लाख ७९ हजार ४४७ रुपये भरपाईसाठीची अॅङ उमेश सावंत यांच्यावतीने वसूली दरखास्त दाखल करण्यात आली. यात मोटार अपघात न्यायाधिकरण तथा जिल्हा न्यायाधिकश क्र. १ श्रीमती व्ही. एस. देशमुख यांच्या आदेशानुसार दरखास्तदारांसहीत कणकवली न्यायालयाचे बेलीफ रा. प. महामंडळाच्या विभाग नियंत्रक कार्यालयात मालमत्ता जप्तीसाठी दाखल झाले. त्यानंतर विभाग नियंत्रकांसहीत अधिकाऱ्यांनी तातडीने वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क साधत १२ जानेवारीपर्यंत रक्कम अदा करण्यासाठी मुदतीची विनंती केली. त्यानुसार दरखास्तदारांनी मुदत दिल्याने तूर्तास जप्तीची कारवाई टळली आहे.
मुंबई गोवा महामार्गावर जानवली येथे एसटी महामंडळाची बस व दुचाकीमध्ये १८ सप्टेंबर २००३ साली अपघात झाला होता. या अपघात देवगड तालुक्यातील जामसंडे येथील निशिकांत आप्पाजी कांबळी (३५) यांचा मृत्यू झाला होता. अपघातप्रकरणी एसटी महामंडळाकडून भरपाई मिळण्यासाठी पत्नी मिनल कांबळी व मुले यांनी दाखल केलेल्या दाव्यात जिल्हा न्यायालयाने नुकसान भरपाईपोटी ४७लाख ८२ हजार रुपये ९ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश २०१२ सालात रा.प. महामंडळाला दिले. मात्र, त्याविरोधात एसटी प्रशासनाने उच्च न्यायालयात दाखल अपील दाखल केले होते. सदरचे अपिल न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे दरखास्तदाराच्यावतीने २०१२ मध्ये मंजूर दाव्यानुसार भरपाईसाठीची दरखास्त जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यानुसार ९ टक्के व्याजदराने १ कोटी १९ लाख ८२९ रुपये देण्याचे आदेश दिले. पैकी १७ लाख १८ हजार ३८२ एवढी रक्कम तक्रारदारांस अदा आहे. उर्वरीत १ कोटी २ लाख ७९ हजार ४४७ही रक्कम मालमत्ता जप्त करून वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
या पार्श्वभूमीवर कणकवली न्यायालयाचे बेलिफ एस जे. नेवगी व मदतनीस एच. व्ही. कामतेकर हे पंचासह शुक्रवारी सकाळी ११ वा. विभाग नियंत्रक कार्यालयात जंगम मालमत्ता जप्तीसाठी दाखल झाले. यात लाल रंगाच्या दोन एसटी बसेस, दोन वातानुकूलीत शिवशाही बसेस, विभाग नियंत्रकांची खुर्ची, टेबल, एसटी आदी जप्तीचा आदेश होता. यावेळी विभाग नियंत्रक दिलीप घोडे यांनी वरिष्ठ कार्यालयाशी चर्चा करण्यासाठी दु. १ वा. पर्यंत वेळ मागून घेतला. त्यानंतर झालेल्या चर्चेअंती विभाग नियंत्रक दिपक घोडे व एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील वरिष्ठ कार्यालयात रक्कम अदा करण्याबाबत पत्रव्यवहार केलेला आहे. मध्यवर्ती कार्यालयाकडून १२ जानेवारी २०२६ पर्यंत रक्कम मंजूर करून घेऊन अदा करण्यात येईल. तोपर्यंत अवधी देण्यात यावा, अशी विनंती दरखास्तदार मिनल कांबळी यांना केली. त्यानुरसा दरखास्तदारांनी १२ जानेवारीपर्यंत रक्कम अदा करण्यास मुदत दिली. त्यामुळे विभाग नियंत्रक कार्यालयातील जंगम मालमत्ता जप्तीची कारवाई १२ जानेवारीपर्यंत टळली आहे. मात्र, यामुळे रा.प. महामंडळाच्या सिंधुदुर्ग विभागात एकच खळबळ उडाली होती.
