‘जबाबदार कोण?’ असा संतप्त सवाल होतोय उपस्थित
पालकमंत्री नाम. नितेश राणेंकडून तात्काळ कार्यवाहीचे आश्वासन
दिव्यांगांचाही जनता दरबार घेण्याची होतेय मागणी
कणकवली : संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना मिळणारी रु. 1500 (आता वाढीव 2500 रुपये) पेंशन ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात बहुतांश लाभार्थ्यांना न मिळाल्याने संताप उसळला आहे. याबाबत शासनस्तरावर चौकशीही करण्यात आली; मात्र लाभार्थ्यांचे बँक खाते व आधार लिंक नसणे, हयात दाखले आणि उत्पन्न दाखला अद्ययावत नसणे ही कारणे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मात्र शासनाने वेळेत माहिती देण्याची जबाबदारी नाही का?, असा थेट सवाल दिव्यांग व्यक्तींनी उपस्थित केला. या प्रश्नावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उत्तर देता आले नाही.
दरम्यान, ही गंभीर बाब सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नाम. नितेश राणे यांना दूरध्वनीवरून कळवण्यात आली. यावर पालकमंत्री नाम. नितेश राणे यांनी मी तात्काळ तहसीलदारांशी बोलतो, असे आश्वासन दिले.
तहसील कार्यालयात तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांच्यासोबत दिव्यांगांनी चर्चा केली. तहसीलदार श्री. देशपांडे यांनी विषयात प्रकर्षाने लक्ष देऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
दरम्यान उपस्थित दिव्यांगांनी शासनाच्या शासन आपल्या दारी उपक्रमावर देखील नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, या उपक्रमांतर्गत एकही अधिकारी दिव्यांगांपर्यंत पोहोचला नाही. हयात दाखले न पोहोचण्यामागे अधिकाऱ्यांची निष्काळजीपणा आहे. काही दिव्यांगांनी वाढीव रक्कम सोडा, पण मिळत असलेली नियमित पेंशनच थांबल्याची तक्रार केली. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार आता थेट DBT प्रणालीमुळे तांत्रिक अडचणी येत आहेत. मात्र अनुदानातच खंड का पडतोय? असा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
दिव्यांग बांधवांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींवरही नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, सिंधुदुर्गातील दिव्यांगांची कोणीही दखल घेत नाही. आठ दिवसांत पेंशन जमा नाही झाली तर कठोर पावलं उचलू. सोबतच पालकमंत्री नितेश राणे दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र ‘जनता दरबार’ घ्यावा अशी मागणी देखील केली आहे.
यावेळी सचिन सादये, यल्लप्पा कट्टीमणी, दिपक दळवी, मयुर ठाकुर, प्रकाश वाघ, संजय वारंगे, दिपक बोभाटे, अशोक पाडावे, विजय ओटवकर, श्री. चव्हाण आदी उपस्थित होते.
