कणकवली : दिव्यांग तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत तालुक्यातील दिव्यांग बांधवांनी आपापल्या अडचणी आणि कैफियती मांडत प्रशासनाने संवेदनशीलतेने मदत करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. समाजाचा दिव्यांग बांधवांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अद्यापही बदललेला नसल्याची खंतही या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
जिल्हास्तरावरील दिव्यांग तक्रार निवारण समितीची बैठक दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ च्या कलम २३ नुसार पंचायत समितीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) पार पडली. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभाग घेतला.
गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, गटशिक्षणाधिकारी किशोर गवस, विस्तार अधिकारी सूर्यकांत वारंग, महिला व बालकल्याण विभागाच्या उमा होणावळकर, तनोज कळसुलकर, भाऊसाहेब कापसे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत पौर्णिमा पवार यांनी निराधार असलेल्या आपल्या भाचीसाठी कायमस्वरूपी निवासाची मागणी केली. यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश खेबुडकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. राजेंद्र मेस्त्री यांनी धरणग्रस्त असून घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा व रेशनकार्ड मिळत नसल्याची तक्रार केली. रंजना महाडिक यांनी आपल्या दिव्यांग नातीच्या संगोपनासाठी मदतीची विनंती केली तर विजय वरवडेकर यांनी शेतीसाठी कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्याची मागणी केली.
खेबुडकर यांनी सर्व व्यथा, तक्रारींची नोंद घेत त्वरित तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, बैठकीसाठी दिव्यांगांना पहिल्या मजल्यावर जावे लागल्याने जिना चढण्याची कसरत करावी लागली, तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सची ध्वनीव्यवस्था नीट न चालल्याने संवाद साधण्यात अडचणी आल्याबद्दल उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली.
(फोटो)
