कणकवली : विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी लागणारे दाखले शासकीय कामासाठी लागणारा उत्पन्नाच्या दाखल्यासहित अनेक शैक्षणिक व शासकीय कामांसाठी लागणारा जातीचा दाखला देखील आता ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध होणार आहे.
कणकवली तालुक्यातील काही ग्रामपंचायत मध्ये त्याची प्रत्यक्ष सुरुवात देखील झाली आहे. कणकवली तालुक्यातील ६४ ग्रामपंचायतींमध्ये महा-ई-सेवा केंद्र अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवा व दाखले हे आता ग्रामपंचायत पातळीवर देण्यात येणार असून कणकवली गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांनी याबाबतची कार्यवाही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
आतापर्यंत ६० ग्रामपंचायतींना याकरिताचे लॉगिन देण्यात आले असून उर्वरित ग्रामपंचायती लवकरच लॉगिन देऊन पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तर यातील काही ग्रामपंचायतींनी प्रत्यक्ष ही सेवा देण्यास सुरुवातही केल्याची माहिती गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांनी दिली. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत ३८ प्रशासकीय विभागांनी १०३४ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. यापैकी ५९३ सेवा ऑनलाईन पद्धतीने नागरिकांना उपलब्ध आहेत. आत्तापर्यंत या ऑनलाइन सेवा नागरिकांना तालुक्याच्या ठिकाणी सेतू सेवा केंद्र किंवा ठराविक ठिकाणी असलेल्या खाजगी आपले सरकार सेवा केंद्रातून तसेच तालुक्याच्या किंवा तालुक्यापासून दूर असलेल्या व त्या भागातील वर्दळ असलेल्या ठिकाणी मिळण्याची सुविधा होती. परंतु त्याकरिता लागणारा वेळ, अंतर व खर्च यामुळे अनेकदा याबाबत ग्रामीण भागातील नागरिकांना यापासून वंचित रहावे लागत होते. परंतु आता हा त्रास वाचणार आहे. ग्रामपंचायत मध्ये कार्यरत आपले सरकार सेवा केंद्र जे सध्या फक्त ग्रामविकास विभागाच्या सात सेवा देत होते या केंद्रांना महा आयटी मंडळाशी जोडून जर सर्व ३८ विभागांच्या ५९३ सेवा ग्रामपंचायत स्तरावर दिल्या तर नागरिकांना दाखले, उतारे मिळण्याचा त्रास कमी होईल, अशी संकल्पना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक दिवे यांनी पालकमंत्री नितेश राणे व जिल्हाधिकारी यांचेकडे मांडली. व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महा आयटी महामंडळाशी प्राथमिक चर्चा करून काम सुरू करण्यात आले. व त्याची सुरुवात देखील कणकवली तालुक्याने सर्वप्रथम केली.
याबाबत ग्रामपंचायत व गटस्तरावर कार्यशाळा घेऊन ग्रामपंचायत पातळीवर असणारे डाटा ऑपरेटर यांचे प्रशिक्षण घेतले. ज्या ग्रामपंचायत मधून अशा प्रकारच्या दाखले देण्याच्या सेवा सुरू करण्यात आल्या त्या ठिकाणी विहित शुल्क भरून सेवा देण्यात येत आहेत. या उपक्रमामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर उत्पन्नाचा दाखला, डोमिसाईल प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, वय अधिवास, नॉन क्रिमिलियर, डोंगरी दाखला ग्रामस्थांना उपलब्ध होण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे ग्रामस्थाना तालुक्याला या कामाकरीता हेलपाटे मारण्याचा त्रास कमी झाला आहे. तसेच या करिता प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र मोबाईल क्रमांक देखील देण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक विभागाचे दाखले व प्रमाणपत्र हे ऑनलाईन ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध होणार आहेत. ग्रामपंचायत पातळीवरील ऑपरेटरने उत्पन्नच्या दाखल्या करिता आवश्यक असणारे कागदपत्र व फॉर्म परिपूर्ण स्कॅन करून ते तहसीलदार यांच्या लॉगिन ला पाठवल्यावर त्यांच्याकडून क्लार्क, नायब तहसीलदार व त्यानंतर तहसीलदारांच्या सही साठी पाठविलेला दाखला सदर कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यानंतर सदर दाखला दिला जाणार आहे. व हा दाखला डिजिटल सिग्नेचर द्वारे पुन्हा विहित कालावधीमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना तालुका स्तरावर जाण्याकरिता लागणारा वेळ व यासाठी होणारा खर्च देखील वाचणार आहे. या उपक्रमाची सुरुवात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कलमठ या ठिकाणी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये करण्यात आली होती. मात्र ही सुरुवात झाल्यानंतर या संदर्भात कणकवली गटविकास अधिकाऱ्यांनी उचल घेत हा उपक्रम तालुक्यामध्ये यशस्वीरित्या राबविण्याच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू केली आहे. कणकवली तालुक्यातील नागरिकांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची बाब असून अनेक ग्रामपंचायत मध्ये नागरिकांनी याचा लाभ घ्याची देखील सुरुवात केली आहे.
