२० मे पासून काम बंदचा इशारा : तहसीलदारांना दिले निवेदन
कणकवली : महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेल्या चार श्रम संहितांशी संबंधित नियम आणि प्रस्तावित महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकाचा आशा आणि गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. हे विधेयक कामगारविरोधी आणि मालक धार्जिणे आहे. ते तत्काळ मागे घ्यावे अन्यथा २० मे पासून काम बंद आंदोलन सुरू केले जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
श्रमसंहिता आणि जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध असल्‍याबाबतचे निवेदन सिंधुदुर्ग जिल्हा अाशा वर्कर्स युनियनच्यावतीने आज कणकवली तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांना देण्यात आले.
यावेळी आशा युनियनच्या अध्यक्षा सिमरन तांबे, सचिव प्रियांका तावडे यांच्यासह माधुरी परब, साक्षी सावंत, वैशाली गुरव, मेघना पांचाळ, सुनिता पवार, गार्गी नेमळेकर आदी उपस्थित होते.
निवेदनात महटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या चार श्रम संहितांच्या अनुषंगाने विधेयक तयार केले आहे. या विधेयकामुळे कामगारांच्या सेवा सुरक्षा, संघटना स्थापनेचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार आहे. तसेच नवीन नियम मालकांच्या हितांचे संरक्षण करत असून कामगारांचे अधिकार काढून घेत आहेत. त्यामुळे हे विधेयक तत्काळ मागे घेतले जावे.
निवेदनात प्रमुख मागण्याही करण्यात आल्‍या आहेत. यामध्ये श्रम संहिता नियम रद्द करा. जुन्या कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक तत्काळ रद्द करून नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करावे. जानेवारी २०२५ पासून केंद्र सरकारकडून आशा आणि गटप्रवर्तकांना मानधन मिळालेले नाही. हे मानधन लवकरात लवकर मिळावे. आशा आणि गटप्रवर्तकांना फक्त एकच गणवेश देण्यात आला आहे. दुसऱ्या गणवेशासाठीची रक्कम तत्काळ अदा करावी. श्रमसंहिता विधेयक आणि प्रमुख मागण्यांबाबत कार्यवाही न झाल्‍यास २० मे पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा इशाराही आशा आणि गटप्रवर्तकांनी दिला आहे.
