23.1 C
New York
Sunday, April 20, 2025

Buy now

शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून प्रशासन परप्रांतीयांना पाठीशी घालतय

प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय असा संघर्ष

अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी मी कोणताही गुन्हा घ्यायला तयार – जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर

दोडामार्ग : सासोली जमीन घोटाळाप्रकरणी लोकशाही मार्गाने लढा उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात प्रशासन गुन्हे दाखल करून परप्रांतीयांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार करत आहे. स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय असा संघर्ष त्यामुळे निर्माण झाला आहे. मात्र, अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी मी कोणताही गुन्हा घ्यायला तयार आहे. त्याकरिता प्रसंगी न्यायालयीन लढाही लढेन, असा इशारा उद्धवसेनेचे नेते संदेश पारकर यांनी दिला.

दोडामार्ग येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यांच्यासोबत उद्धवसेनेचे तालुकप्रमुख संजय गवस, सुभाष दळवी व सासोली ग्रामस्थ उपस्थित होते.

यावेळी पारकर म्हणाले, सासोली जमीन घोटाळाप्रकरणी इथले प्रशासन शेतकऱ्यांना न्याय न देता या जमिनी लुबाडणाऱ्या परप्रांतीयांना पाठीशी घालत आहे. या धनदांडग्यांनी पैशांच्या जीवावर प्रशासनाला हाताशी धरून संगनमताने जमिनी हडपल्या आहेत. महसूल, वनविभाग, पोलिस, दुय्यम निबंधक, भूमी अभिलेख या सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करून या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी लोकशाही मार्गाने आम्ही केली होती. मात्र, या एकाही विभागाची चौकशी न करता उलट आम्हा शेतकरी व लोकप्रतिनिधींवर खोटे गुन्हे दाखल करून अडकवण्याचा प्रकार या प्रशासनाने केला आहे. असा आरोप त्यांनी केला. बँकेने कर्ज कशा प्रकारे दिले, याची चौकशी होऊन कारवाई झाली पाहिजे, असे पारकर म्हणाले.

जिल्हा बँकेची चौकशी व्हावी ; पारकर

सर्व्हे नं.-२३ च्या सातबाऱ्यावर जिल्हा बँकेच्या ७ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा चढला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपली जमीन विकली नाही, त्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर कर्जाची नोंद कशी काय?, काय त्यांचा संबंध ? असा संतप्त सवाल पारकर यांनी उपस्थित केला.

खरेदी ३०० एकरची, कब्जा २२५० एकरवर ?

१) सासोली येथे एका कंपनीने जिल्ह्यातील काही दलालांना हाताशी धरून सासोली येथील सामायिक जमिनीत ३०० एकर जमीन खरेदी केली व सर्व्हे क्र. २३ वरील २२५० एकर जमिनीत कब्जा केला. हा मोठा जमीन घोटाळा आहे आणि यात प्रशासनही सामील आहे.

२) सामाईक जमिनीत पोटहिस्सा झालेला नाही, धडेवाटप झाले नाही, आकारफोड झाली नाही, कोणाचा हिस्सा कुठे आहे, हे स्पष्ट झाले नसताना आणि शेतकऱ्यांच्या हरकती असताना इथले भूमी अभिलेख जमीन मोजणी करते हे कितपत योग्य आहे, असा सवालही संदेश पारकर यांनी उपस्थित केला आहे.

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!