सरपंच उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
वागदे सरपंच संदीप सावंत यांनी जिल्ह्यातील सरपंचांच्या वतीने राज्य सरकारचे मानले आभार
कणकवली : राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांचे आताचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी होणार आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून सरपंच उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सरपंचाच्या वतीने स्वागत करत असल्याची प्रतिक्रिया कणकवली तालुक्यातील वागदे सरपंच संदीप सावंत यांनी दिली. सरपंच आणि उपसरपंचांना अनेकदा शासकीय कामांसाठी तालुका अथवा जिल्हा मुख्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. सरपंच अथवा उपसरपंचांना केवळ मासिक मानधन दिले जाते. त्यामुळे स्वतः पदरमोड करूनच त्यांना तालुका अथवा जिल्हा मुख्यालय ठिकाणी ये जा करण्याचा प्रवासखर्च करावा लागतो. त्यामुळे राज्य सरकारने सरपंच उपसरपंचांच्या मानधनात वाढ करण्याचा घेतलेला निर्णय हा नक्कीच स्वागतार्ह आणि दिलासादायक असल्याचे वागदे सरपंच संदीप सावंत यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या सरपंच उपसरपंचांच्या मानधन वाढीच्या निर्णयानुसार ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन ३००० रुपयावरुन ६००० रुपये करण्यात येणार आहे. तर ज्या उपसरंपचाचे मानधन १००० वरुन २००० रुपये करण्यात येणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० ते ८००० पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन ४००० रुपयावरुन ८००० रुपये करण्यात आली आहे. तर उपसरपंचाचे मानधन १५०० रुपयावरुन ३००० रुपये करण्यात आले आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८००० पेक्षा जास्त आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 5000 रुपयावरुन 10000 रुपये करण्यात आले आहे. तर उपसरपंचाचे मानधन रु. २००० रुपयावरुन ४००० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यासही मान्यता दिली आहे ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न ७५ हजारपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना १० लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. तर ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना १० लाखांवरील कामाकरिता ई- निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे अनिवार्य असणार आहे.
