प्रत्येक शाळेत लावण्यात येणार सीसीटीव्ही ; महिनाभरात कार्यवाही करण्याचे शासनाचे आदेश ; शाळांमध्ये तक्रार पेटीही बसविण्यात येणार
सिंधुदुर्ग : बदलापूर प्रकरणानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजनांची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता करण्याच्या पार्श्वभूमीवर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याबाबत नव्याने घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता एक महिना कालावधीत शाळा व परिसरातील मोठ्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांसंदर्भात योग्य कारवाई करण्यात येईल. यात प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचाही अवलंब करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करावी. जिल्हा वार्षिक ( सर्वसाधारण ) योजनांतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असणार आहे.
शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणेही आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापक व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीनवेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील, याबाबत शाळेत कंट्रोल रूम असावी, मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची असणार आहे. शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याऱ्यांची नियुक्ती करताना काळजी घेणे व कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
नियमित कर्मचाऱ्याऱ्यांबरोबरच बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने ज्या नेमणुका केल्या जातात, जसे-सुरक्षारक्षक, सफाई कामगार, मदतनीस, स्कूल-बसचे चातक आदींबाबत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापन समितीतर्फे होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणूकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील, नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे द्यावी. शाळांमध्ये बाक्लास्त्रोतांद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्याऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करायच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शाळा व्यवस्थापन, क्षेत्रीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्वित करण्यात आली आहे. तक्रार पेटी उघडण्याबाबत व त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करायच्या कार्यवाहीसंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत, तथापी, या तक्रार पेटीचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी होणेही तितकेच आवश्यक आहे. यासंदर्भातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यक्तीशः जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
शाळा, केंद्र, तालुका / शहर साधन केंद्र या स्तरांवर शासन परिपत्रकान्वये सखी सावित्री समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शालेय विद्याथ्र्यांच्या सुरक्षितता विशेषतः लेंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार अधूनमधून घडताना आढळून येतात. समाजाचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संवेदनशील स्वरुपाचा असतो व अशा घटनांचे विपरित परिणाम विद्यार्थी, त्यांचे कुटुंबिय व संपूर्ण समाजावरही होत असतो. अशा अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे. यासाठी शाळास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीची स्थापना शिक्षणाधिकारी यांच्यास्तरावरून एका आठवड्यात करावी, अशी समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या समजावून घेणार आहे. तसेच यासाटी राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीही असणार आहे.
