कणकवली | मयुर ठाकूर : गाडगीळ समितीने इकोसिन्सेटीव झोनबाबत तयार केलेला अहवाल स्वीकारून जिल्ह्यातील खाण व्यवसायांना पर्यावरण दाखले घेऊनच परवानगी देण्यात यावी. जिल्ह्यात मायनिंग आणि स्टोन क्रेशरमुळे भूस्खलनाचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे केरळच्या वायनाड सारख्या घटना जिल्ह्यात टाळता येणार नाहीत. यासाठी आपण जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन खाण व्यवसायकांची चौकशी करावी अशी मागणी करणार असल्याची माहिती माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी आज येथे दिली.
श्री. उपरकर यांनी येथील कार्यालाय आज पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, गाडगीळ समितीने जेव्हा अहवाल तयार केला. तेव्हा जिल्ह्यातील तत्कालीन लोकप्रतिनिधी तेव्हा विरोध केला. त्यानंतर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मायनिंग व्यवसाय सुरू झाले. या मायनिंग व्यवसायाबरोबरच स्टोन क्रेशरचे व्यवसायही सुरू झाले. मायनिंग आणि स्टोन क्रेशरसाठी जे ब्लास्टिंग केले जाते. त्यामुळे भूगर्भातील हालचालींना प्रचंड धोका पोहोचत आहे. जिल्ह्यात बऱ्याच ठिकाणी भूस्खलनाचे प्रकार घडले आहे. केरळमध्ये जी घटना घडली आहे. त्याची पुनरावृत्ती जिल्ह्यात टाळण्यासाठी मायनिंग बंद होणे गरजेचे आहे. सह्याद्री पट्ट्या बरोबरच समुद्रकिनारावर ही भूस्खलनाचे प्रकार घडत आहेत. तिलारी धरणाला लागून दोडामार्ग तालुक्यामध्ये मांगेली येते मोठ्या प्रमाणात दगडाच्या खाणी आहेत. या प्रकल्पाला कशा पद्धतीने मंजुरी दिली आहे. याचीही चौकशी आवश्यक आहे. इकोसिन्सिटीमुळे जेथे खाण व्यवसाय बंद पडणार होते, असे गाव सत्ताधीकाऱ्यांनी वगळले. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात मायनिंग व्यवसाय आणि वाळू व्यवसाय सुरू झाला. या वाळू व्यवसायामुळे किनारपट्टीतही धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पर्यावरण मंडळाचा अहवाल घेऊनच यापुढे मायनिंग खाण व्यवसायाला किंवा वाळू व्यवसायांना परवानगी द्यावी अशा मागणीची निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार असल्याचे ही श्री. उपरकर यांनी सांगितले. ज्या मायनिंग आणि खाण व्यवसायाला परवानगी दिली आहे. त्याबाबत अहवाल तयार करून त्यांच्या परवानगी रद्द कराव्यात अशी आपली मागणी राहणार असल्याचे ही श्री. उपरकर यांनी यावेळी सांगितले.
