आमदार नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्याला आले यश
जमीन खरेदीचा प्रश्न लागला मार्गी, पणन संचालकांनी दिली परवानगी
कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती तुळशीदास रावराणे यांनी दिली माहिती
कणकवली : सिंधुदुर्ग कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मार्केट यार्ड बनवण्यासाठी लागणारी जागा खरेदी करण्याची परवानगी राज्याच्या पणन संचालकांनी दिली आहे. नांदगाव रेल्वे स्टेशन नजीक ही जागा निश्चित करण्यात आली असून या जागेची खरेदी करण्याचा मार्ग सुखकर झाला आहे. भविष्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीला सर्व सोयींनी परिपूर्ण असे मार्केट यार्ड या जागेत उभे करता येणार आहे. भाजप आमदार नितेश राणे यांनी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करून मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकानंतर ही परवानगी देण्यात आली आहे. अशी माहिती सिंधुदुर्ग कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तुळशीदास रावराणे यांनी दिली आहे.दरम्यान हा जमिनीचा प्रश्न सुटावा म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती तुळशीदास रावराणे यांनी सर्वच स्थरावर पत्र व्यहार करून आग्रही मागणी केली होती.या सर्व प्रयत्नांना यश आले आहे.
सिंधुदुर्ग कृषि उत्पन्न बाजार समिती व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदूर्ग यांचेकडील मुख्य बाजार आवार जमीन खरेदी करीता मान्यता मिळण्यासाठी प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य पणन संचालक पुणे प्रस्ताव दिला होता. त्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कणकवली तालुक्यातील वाघेरी येथे बाजार आवार समितीसाठी ४.९१ क्षेत्र एवढी बिनशेती जमीन खरेदीसाठी मालक लाल सिंग ठाकूर व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वाटाघाटीत १ कोटी ७५ लाख एवढी किंमत ठरली आहे. या प्रस्तावाला पणन संचालक विकास रसाळ यांनी मंजुरी दिली आहे. यासाठी सभापती तुळशीदास रावराणे यांनी आ. नितेश राणे यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानुसार आ. नितेश राणेंच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
नांदगाव रेल्वे स्टेशन नजिक वाघेरी येथील बिनशेती भूखंड मूळ गट नं. १७४५ क्षेत्र १.८३ व मूळ गट नं. १७४६ क्षेत्र ३.१३ हे. आर पोटखराब असे एकूण क्षेत्र ४.९१ जमीन खरेदीसाठी बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या दि. ३० मे २०२४ रोजीच्या मासिक सभेत मंजुरी दिली होता. प्रस्तावित जमीन खरेदीसाठी लागणारा निधी १ कोटी ७० लाख जिल्हा बँकेने मंजूर केले आहे अशी माहिती यावेळी सभापती तुळशीदास रावराणे यांनी देवून जिल्हा बँकचे आभार मानले आहेत.
एकूण रक्कम रु. १ कोटी ७५ लाख एवढ्या रक्कमेस खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १२ (१) अन्वये अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मार्केट यार्डचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
