जिल्हा प्रशासनाच्या जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या कामावर समाधानी
संकलित माहिती सादर करण्याचे निर्देश
वसतिगृहांची पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
सिंधुदुर्ग (जिमाका) : जिल्ह्यात २००१ ते २०२४ या कालावधीत ६३३ तिलोरी कुणबी/तिल्लोरी कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहेत. तसेच जात प्रमाणपत्र समितीने ३३७ जात पडताळणी प्रमाणपत्र निर्गमित केलेले आहेत. *उपविभागीय स्तरावर जातीचे दाखले प्रलंबित नाहीत तसेच जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे देखील प्रलंबितता नसल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे यांनी समाधान व्यक्त केले.*
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे, डॉ. निलिमा सरप (लखाडे) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध विषयांची आढावा बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, उपविभागीय अधिकारी हेमंत निकम, जगदीश कातकर, एश्वर्या काळुसे तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरूवातील जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी जिल्ह्यामध्ये २००१ ते २०२४ पर्यंत देण्यात आलेल्या दाखल्यांबाबत, त्यांना देण्यात येणाऱ्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत सविस्तर माहिती दिली.
*तिलोरी कुणबी/ तिल्लोरी कुणबी जाती बाबत १९४० पुर्वी पासुन ज्या ज्या नोंदी जिल्हा प्रशासनाकडे आहेत त्या नोंदीच्या आधारे व महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाच्या आधारे जिल्हा प्रशासनाकडून आजपर्यंत किती जात प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहेत, तसेच किती वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहेत या संदर्भातील वस्तुनिष्ठ अहवाल आठ दिवसात आयोगाकडे पाठवण्याचे निर्देश प्रा.डॉ.गोविंद काळे यांनी दिले.*
जिल्ह्यात तिलोरी कुणबी/ तिल्लोरी कुणबी या संदर्भात शासकीय निर्णयानुसार करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा तपशील, जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रक्रिया कशा प्रकारे पार पाडली त्याचा तपशील आयोगाला सादर करावा, नव्याने किती कुणबी नोंदी सापडल्या याबाबतची माहिती संकलीत करुन राज्य मागासवर्ग आयोगाला सादर करावी, तसेच विद्यार्थ्यांची जात पडताळणी लवकरात लवकर करावी जेणेकरुन त्यांना प्रवेशाला अडचण येणार नाही आणि त्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही असेही ते म्हणाले.
आयोगाच्या सदस्या श्रीमती सरप यांनी जिल्ह्यातील वसतिगृहाचा सविस्तर आढावा घेतला. वि.जा.भ.ज. वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना नियमानुसार सोयी, सुविधा पुरवाव्यात, त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात दक्ष राहावे असे निर्देश देत संबंधित अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील वसतिगृहांना भेटी देऊन अहवाल सादर करण्याचे त्यांनी निर्देश देखील दिले.
या बैठकीत 1 जून 2023 ते 30 जून 2024 या कालावधीत इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या संवर्गास वितरीत केलेली जात प्रमाणपत्रे व जात वैधता प्रमाणपत्रे यांचा आढावा, जिल्ह्यातील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अखत्यारीतील आश्रम शाळांचा आढावा देखील घेण्यात आला.
