मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. २५ हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळ्याचा एसआयटीमार्फत तपास करावा, अशी मागणी मूळ तक्रारदारांनी केली आहे. याप्रकरणी मूळ तक्रारदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
काही महिन्यांपूर्वी क्लीन चीट
राज्यातील बहुचर्चित शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार आणि इतर आरोपींना मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) क्लीन चीट दिली होती. या घोटळ्या प्रकरणी कोणतेही पुरावे नसल्याचे सांगत पोलिसांनी सर्व दोषींना दिला होता. यानंतर ईओडब्ल्यूकडून हे प्रकरण बंद करणाच्या हालचाली सुरु झाल्या. तसेच याप्रकरणी येत्या 12 जुलैला निर्णय दिला जाणार आहे.
एसआयटी चौकशीची मागणी
मात्र त्यापूर्वीच सुरिंदर अरोरा तसेच निषेध याचिका दाखल करणारे माणिकराव जाधव यांनी उच्च न्यायलयात धाव घेतली आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी चौकशी केली जावी, तसेच याप्रकरणी सखोल तपास करण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी आधीच्या रिट याचिकेत सुधारणा करण्यास मुभा द्या, अशी विनंती न्यायलयाकडे करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे या याचिकेची न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. याप्रकरणी सरकारला या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच याप्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या 15 जुलैला होणार आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतर आरोपींच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
शिखर बँकेनं जवळपास 15 ते 20 वर्षांपूर्वी 23 सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज दिलं होतं. ते कारखाने तोट्यात गेल्यानं ती कर्ज बुडीत खात्यात गेली. मात्र तेच कारखाने नंतर काही नेत्यांनी खरेदी केले आणि पुन्हा त्याच कारखान्यांना शिखर बँकेनंच कर्ज दिल्याचा आरोप झाला. या साऱ्यात शिखर बँकेला 2 हजार 61 कोटींचा फटका बसल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार चर्चेत आला होता. राज्य सहकारी बँकेत 25 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला फटका बसला. 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती.
1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूतगिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यावधींची कर्ज दिली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता. या तत्कालीन संचालकांनी आपल्या काळात सूतगिरण्या आणि साखर कारखान्यांना कोट्यावधींची कर्ज दिली. पण या कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँकेला प्रचंड तोटा झाला.
