मुख्य निवडणूक आयुक्त यांचा आदेश
अर्जदार वर्दम यांच्यावतीने अॅड. उमेश सावंत व अॅड. रघुवीर देसाई यांचा युक्तिवाद
कणकवली : साकेडी ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच प्रज्वल वर्दम यांनी ग्रा.पं. सार्वत्रिक निवडणुकीतील निवडणूक खर्च विहित कालावधीमध्ये सादर न केल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी अपात्र ठरविल्याचा दिलेला आदेश राज्याचें मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी रद्द केला आहे. तसेच श्री. वर्दम यांचे सभासदत्व पुर्नस्थापित करत अबाधित ठेवण्यात आले आहे. अर्जदार वर्दम यांच्यावतीने अॅड उमेश सावंत व अॅड रघुवीर देसाई यांनी काम पाहिले.
२०२२च्या साकेडी ग्रा.पं. च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक २ चे उमेदवार असलेल्या प्रज्वल वर्दम हे बिनविरोध निवडून आले होते. विहित कालावधीमध्ये निवडणुकीचा खर्च सादर करताना त्यासोबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नव्हते. याबाबत मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ ब (१) अन्वये अर्जदार सुरज वर्दम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी याबाबतचा निर्णय देत प्रज्वल वर्दम यांना २८ ऑगस्ट २०२५ या आदेशाच्या दिनांकापासून सदस्य पदासाठी अपात्र घोषित केले होते
या निर्णयाविरूद्ध प्रज्वल वर्दम यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे विशेष अर्ज दाखल केला होता सुनावणीमध्ये जिल्हाधिकारी यांचा आदेश हा अत्यंत तांत्रिक स्वरूपाचा असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे. केवळ प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणे व त्यावरून डिसेंबर २०२७ पर्यंत मुदत असलेल्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करणे हे अयोग्य आहे. केवळ त्या मुद्द्यावरून अर्जदाराला अपात्र करता येऊ शकत नाही, असेही आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे प्रज्वल वर्दम यांचा विशेष अर्ज मंजूर करत जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करून साकेही ग्रा.प.चे त्यांचे सदस्यत्व पुर्नस्थापित केल्याचे आदेश आयुक्तांनी देत याबाबत जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ कळविण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
