महावितरण विभागाच्या बाहेर लावण्यात आलेलं ते पोस्ट चर्चेत
कणकवली : महावितरणकडून बसविण्यात येत असलेल्या ‘स्मार्ट मिटर’ला ग्राहकांसहीत ग्राहक संघटनांचाही मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. दुसरीकडे महावितरणकडून नियमित विजमिटरच बंद करून संबंधीत एजन्सीकडून बसविण्यात येणारे स्मार्ट मिटरच चालू ठेवलेले आहेत. परिणामी नविन मिटर व मिटर बदलावयाचा झाल्यास या ‘स्मार्ट मिटर’ शिवाय पर्याय नाही. मात्र, एकीकडे असे असतानाच आता महावितरणकडून ‘वीज मिटर अडवाल तर..’च्या नावाखाली ग्राहकांना अप्रत्यक्ष धमकी देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. महावितरणच्या कार्यालयांच्या ठिकाणी हे फलक लावण्यात आलेले असून यात ग्राहकांना थेट धमकीच देत असल्याचे दिसून येत आहे.
महावितरणकडून सुरूवातीला प्रिपेड स्मार्ट मिटर बसविण्यात येणार होते. मात्र, या पद्धतीला ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यानंतर प्रिपेड मिटर बंद करून प्रचलीत पोस्टपेड पद्धतीतच पण स्मार्ट मिटर बसविण्याची कार्यवाही सुरू झाली. मात्र, या स्मार्ट मिटरला ग्राहकांनी विरोध केला आहे. सिंधुदुर्गमध्ये सध्या या स्मार्ट मिटरच्या विरोधात ग्राहक आंदोलने करत आहेत.
मात्र, असे असतानाच महावितरणकडून सध्या विज कार्यालयांच्या बाहेर ग्राहकांना आवाहनाच्या नावाखाली ‘वीज मिटर अडवाल तर..’ च्या नावाखाली ग्राहकांना अप्रत्यक्ष धमकीच दिल्याचे दिसून येत आहे. यात महावितरणने म्हटले आहे की, सध्या राज्यात सर्वत्र आधुनिक टीओडी मीटर बसविण्यात येत आहेत.
महावितरणच्या नव्या वीजदर प्रस्तावात ग्राहकाने वीज कधी वापरली त्या वेळेनुसार दरात सवलत देण्यात येणार आहे. टीओडी मीटर असल्याशिवाय ही सवलत मिळू शकणार नाही. राज्यातील ग्राहकांची मागणी ध्यानात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी प्रिपेड मीटर बसवू नयेत असे जाहीर केले. सध्या पोस्टपेड मीटर बसविण्यात येत आहेत. त्यामुळे पहिल्यासारखेच विजेचा वापर केल्यावर बिल येणार आहे. आधुनिक मीटर असल्यामुळे अचूक रिडिंग आणि सातत्याने मोबाईलवर विजेचा वापर समजण्यासारख्या नव्या सुविधा मिळतील. मुख्य म्हणजे महावितरणकडून ग्राहकांकडे हा मीटर मोफत बसविण्यात येत आहे.
इतके सगळे असूनही काहीजण नवे मीटर बसविण्यास विरोध करत आहेत. विरोध करणाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ग्राहकाची लेखी परवानगी घेतल्यानंतरच मीटर बसवावेत. हा मुद्दा कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग या विद्युत क्षेत्रावर देखरेख करणाऱ्या स्वतंत्र संस्थेने २०२१ साली नियम जाहीर केले. त्यातील तरतूदीनुसार वीज ग्राहकाच्या घरात किंवा कार्यालयात मीटरनंतर फ्यूजपासून त्याची मालमत्ता असते तर पॉईंट ऑफ सप्लाय अर्थात फ्यूजपर्यंत महावितरणची यंत्रणा असते. त्यामध्ये महावितरणने बसविलेला मीटरही समाविष्ट आहे. तसेच द इलेक्ट्रिसिटी अॅक्ट २००३ च्या कलम ५५ नुसार वीज पुरवठा करताना त्याचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने मीटर बसविणे बंधनकारक आहे. अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित मीटर बसवून महावितरण कायदेशीर कर्तव्य पार पाडत आहे.
जरी मीटर खासगी जागेवर बसविला असला तरी, ही महावितरणची मालमत्ता आहे आणि महावितरण स्वतःच्या मर्जीने तो कधीही बदलू शकते. त्यासाठी ग्राहकांच्या परवानगीची गरज नाही. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, विजेचा मीटर ही महावितरणची मालमत्ता असल्याने मीटर बदलण्यास विरोध केला तर तो सरकारी कामातील अडथळा ठरेल, मीटरची नासधूस केली तर ती सरकारी
मालमत्तेची नासधूस ठरेल. हे दोन्ही गुन्हे दखलपात्र आहेत आणि त्यासाठी अटक व तुरुंगवास होऊ शकतो.
वीज मीटर बसविण्यासाठी ग्राहकाची परवानगी घेतली नाही, असे सांगून जे ग्राहकांना भडकावत आहेत, त्यांच्यापासून ग्राहकांनी सावध रहावे, त्यांच्यामुळे तुम्हाला तुरुंगवास होऊ शकतो.
महावितरणकडून ग्राहकांना आवाहनाच्या नावाखाली एकीकडे स्मार्टमिटर बसविण्याबाबतची सक्ती करतानाच विरोध केल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशी धमकीच दिल्याचे दिसून येते. तसेच कायदेशिर बाबींचाही उल्लेख करत मिटरपर्यंतची मालकी महावितरणची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता ग्राहक व ग्राहक संघटनांची याबाबत भूमिका काय असणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
