“त्या” ११ जणांचे प्राण पुन्हा येणार का ?
कोकणातील वीज प्रश्नी सभागृह दणाणले
मुंबई : जिल्ह्यातील अवकाळी पावसामुळे विद्युत खांब आणि रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत कुडाळ- मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे यांनी आज विधानसभेत विद्युत विभागाच्या नुकसानीबाबत आणि महावितरणाच्या कारभारावर जोरदार प्रश्न उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. कंत्राटी कामगारांच्या जीवावर बेतलेला महावितरणचा कारभार आमदार निलेश राणे यांनी महावितरणमधील कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. सिंधुदुर्गात महावितरणमध्ये ९० टक्के कंत्राटी कामगार आहेत. वादळ, वाऱ्यात कार्यालयाकडून त्यांना पोलवर चढायाला सांगितले जाते. तो कर्मचारी पोलवर चढतो. यातून आजवर ११ जणांचे प्राण गेले. हे प्राण परत येणार का? असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. कंत्राटी कामगारांना योग्य प्रशिक्षण दिले जात नाही आणि जीव गेल्यास त्यांची जबाबदारी महावितरण घेत नाही, यावर त्यांनी बोट ठेवले. ११ मृतांना एक रुपयाही अद्याप मिळालेला नाही. ठेकेदार आणि डिपार्टमेंट एकमेकांवर ढकलत आहेत, असे राणे म्हणाले. कोकणातील वीज समस्येची भीषणता राणे यांनी कोकणवासीयांच्या वीज समस्येकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. आम्हाला कमी दाबाची वीज मिळते. आम्हाला किरकोळ पैसे देऊ नका, त्याची आम्हाला गरज नाही. कोकण काही मागत नाही, द्यायचं असेल तर लमसम द्या, अशी ठोस मागणी त्यांनी केली. गेल्या १५-१५ वर्षांपासून दुरूस्तीसाठी पैसे नाहीत, नवीन यंत्रणा किंवा नवी लाईन उभारलेली नाही, तर भूमिगत वाहिनीसाठी रस्ते खोदून ठेवले आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. डिपार्टमेंट काम करायला बघत नाही. त्यामुळे ऊर्जा विभागात नेमकं चाललंय काय? हे मंत्र्यांनी महाराष्ट्राला सांगावं. कोकणाने मागणं बंद करायचं का? मालवणसारख्या पर्यटन स्थळी ४-४ दिवस लाईट येत नाही. लोक अंधारात आहेत. कोकणी माणूस अजून किती वर्ष हे सहन करणार आहे? असे प्रश्न त्यांनी विचारले. किरकोळ निधीऐवजी भरीव निधी देण्याची मागणी त्यांनी केली. ऊर्जा राज्यमंत्र्यांकडून बैठकीचे आश्वासन आमदार राणे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ऊर्जा विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सभागृहात आश्वासन दिले की, कोकण विभागातील सर्व आमदारांची स्वतंत्र बैठक सध्याच्या अधिवेशनात घेण्यात येईल. कोकणात सुरळीत वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना या बैठकीत ठरवल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीमुळे कोकणातील वीजपुरवठ्याच्या समस्येवर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
