पोलीस प्रशासनाचे खाजगी लोकांना संरक्षण ; स्थानिकांवर दबाव
स्थानिकांचा विरोध असताना सासोली येथील त्या जमिनीची मोजणी कशी झाली ?
सासोली प्रकरणात राजकीय व्यक्तींचा हात असण्याची शक्यता ? – जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर
सिंधुदुर्ग : सासोली ग्रामपंचायतने शेतकरी दाखले आणि सर्व परवानगी दिल्या त्या बोगस आहेत. इकोसेन्सिटीव जमिन बिनशेती कशी झाली ? स्थानिकांचा, हिस्सेदार, सहहिस्सेदार यांचा विरोध असताना देखील जमीन मोजणी कशी झाली ? असा सवाल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांनी केला आहे. तसेच न्याय मागणाऱ्यांवर गुन्हे कशासाठी दाखल केले ? असा सवाल श्री. पारकर यांनी उपस्थित केला आहे.
श्री. पारकर म्हणाले, अनधिकृत पणे साडेबाराशे एकर सगळ्या जमिनीचा ताबा घेतला. सामायिक जमीनीमध्ये घुसखोरी केली. आकार फोड न होता बोगस मोजणी करून पोलीस बळाचा वापर करून कुंपण घातले गेले. तसेच सगळ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सिंधुदुर्ग बँकचे चढवले गेले आहे. ज्यांनी जमिनी विकल्या नाहीत त्यांच्या नावावर बँकेच्या कर्जाचा बोजा कशाला ? ग्रामपंचायत – सासोलीने शेतकरी दाखले आणि सर्व परवानगी दिल्या त्या बोगस आहेत, असा आरोप श्री. पारकर यांनी केला.
तसेच भुमी अभिलेख विभाग पोलीस घेऊन मोजणी करते. मग, स्थानिकांना न्याय देणार कोण ? पोलीस संरक्षण सामान्य नागरिकांना दिले पाहिजे होते. मात्र, सामान्य नागरिकांना पोलीस संरक्षण न देता खाजगी लोकांना पोलिसांनी पोलीस संरक्षण दिले. यामध्ये सक्रिय असणाऱ्यांची चौकशी होऊन सर्व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळाला पाहिजे. जमीन मालक, हिस्सेदार यांच्या हरकती असताना देखील पोलीस बाळाचा वापर करून स्थानिकांना धाक दखवुन जमीन मोजणी केली. सामान्य नागरिकांनी आपल्या न्याय हक्कांसाठी आंदोलन केले तर तो गुन्हा ठरतो का ? खाजगी लोकांसाठी पोलीस फोर्स कशाला ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, दोडामार्ग – सासोली येथे तब्बल सहा हजार पेक्षा अधिक झाडांची तोड करणाऱ्या संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे होते? मात्र स्वतःच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती श्री. पारकर यांनी दिली. तर याबाबत जाब विचारण्यासाठी आंदोलन केले असता जमीन मालक, सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले. याबाबत नोटिसा देखील बजावण्यात आल्या आहेत.
त्याचप्रमाणे भूमिअभिलेख, वनविभाग, ग्रामपंचायत, सबरजिस्टर ऑफिस, तहसीलदार, महसूल विभाग, पोलीस, तलाठी यातील अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे. यामध्ये नेमका सहभागी कोण आहे ? सरकार मधील कोण आहे का? जमीन खरेदीला जिल्हा बँकेने कर्ज कसे ? व कशाच्या आधारावर दिले ? न्याय मागणाऱ्यांवर कशासाठी गुन्हे दाखल केले ? याची उत्तरे मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी केली.
या आंदोलनाच्या अनुषंगाने माझ्यासह, सहकाऱ्यांवर तसेच आंदोलनकर्त्यांवर यंत्रणेकडून कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. शनिवारी १९ एप्रिल रोजी दिवाणी न्यायालयात उपस्थित राहण्याची नोटीस देखील बजाबण्यात आली आहे. मात्र, सर्वसामान्य जनतेच्या न्याय हक्कांसाठी जे करावं लागेल ते करू. मात्र, प्रशासनाचा वापर करून जमिनी हडपणाऱ्यांना धडा शिकवू. तसेच कायद्याच्या नोटीसीला समर्पक उत्तर देऊ व तपासाला सहकार्य करू. आम्ही कायद्याचा आदर करणारे कार्यकर्ते आहोत. तसेच आमचा लढा हा अन्यायाविरुद्ध आहे. तो लढा आम्ही पुढेही सुरूच ठेवणार आहोत. अनेकदा चर्चा करूनही आम्हाला कोणतीच सकारात्मक उत्तरं मिळाली नाहीत. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावं लागलं. मात्र, तरीही या प्रकरणात हात असणाऱ्यांनी प्रशासनाला हाताशी धरून गुन्हे नोंदवण्याची काम केले. मात्र, आम्ही अशा दबावाला घाबरुन जाणारे नाही आहोत. सासोलीच्या जनतेला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार आहोत. आमचे न्याय हक्क मिळवून घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही असेही जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर म्हणाले.
*स्वतःच्या हक्कासाठी सर्वसामान्य नागरिक आंदोलन करू शकत नाही का ? : संदेश पारकर ( बॉक्स )*
आपल्या हक्काच्या किंवा मालकीच्या जमिनी कोणी हडपण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला जमीन मालक, हिस्सेदार विरोध करणारच. आपल्या हक्कांसाठी वारंवार लक्ष वेधून देखील सामान्यांना डावलून, विचारात न घेता शिरकाव करत असेल तर त्याला जाब विचारण्याच स्वतंत्र आहे. वारंवार लक्ष वेधून जर संबंधीत विभाग दुर्लक्ष करत असेल तर आपल्या न्याय हक्कांसाठी सामान्य नागरिक, जनता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र असे केल्यावर देखील या जमिनी हडपण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्यांनी प्रशासन आणी पोलीस यंत्रणेचा वापर करून आंदोलन कर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले हे लोकशाहीला अशोभनीय आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि यंत्रणा सर्वसामान्य जनतेच्या रक्षणासाठी आहे की अशा घुसखोरी करणाऱ्यांसाठी असा सवालही त्यांनी उपस्थित केली.
